ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ’ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮਦਦ ਪੋਰਟਲ madad.gov.in ਰਾਹੀਂ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
