ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀ. ਆਰ. ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਕੈਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ 1993 ਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਖਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸੰਜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਕੇਸ 2024 ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (LADCS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਇਆ। LADCS ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ। 1993 ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ 50 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।”
ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਡਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਆਚੇ ਸਾਲ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।”
ਸੰਜੇ ਦੇ 26 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਲ ਹੈ।”
ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ: ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।