ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ $100,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬੇਰੁਝ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੇਗਾ।”
ਨਵਾਂ “ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਤੇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਲਪ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ “ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ $1 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ $2 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
H-1B ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੁਖ਼
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। 2016 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ (2020) ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਚੀਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਞ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ $100,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਸੋਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਹੈ।