Site icon Punjab Mirror

ਫਿਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ SYL ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM Mann

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਵਿਚ ਦੁਪਿਹਰ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ।

Exit mobile version