ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹਲਚਲ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿੱਚਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਯਕੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਤਹਿਤ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਦੇ ਉਸਮਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਤਾਂ:
✅ AAP ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
✅ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ
✅ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਫਿਰ ਪੋਲਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਗਰਮਾਹਟ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ, ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਚਰਚਾ ਹੈ:
ਕੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ?