ਰੂਪਨਗਰ: ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਦਾਰ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹਰੇਅਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ PTC News ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। “ਜੰਗਲ ‘ਚ ਮੰਗਲ” ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਬਣਾਈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਇਆ ਸਕ੍ਰਿਆ — ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਖ਼ਬਰ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਫਾਰਮਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਇੱਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ:
◾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ
◾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ
◾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਕੜੇ — 65 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੱਦ
ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜੰਗਲ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 65 ਫਾਰਮਹਾਊਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ PTC News ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ, ਤਦ:
✅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ
✅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਧਾਮ ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੋੜਫੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੜਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਿਆ।
ਰੂਪਨਗਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹਰੇਅਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੇਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
PTC News ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ:
📌 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ
📌 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ
📌 ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ
ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕੱਟਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣੇਗੀ।