ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ — 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.566 ਐਮਏਐਫ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2.987 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3.435 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ — ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਹੀਂ।