ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੜੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?”
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 2021 ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।