‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 187 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 30.84 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 36,999 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 7,500 ਰੁਪਏ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 181 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਘਟਣ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਰੁਕ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲਾਇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2168 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
