CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਭਾੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ 9.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 32 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ । ਖਣਨ ਮਹਿਕਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਿੱਛੇ 84.92 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਦਲੇ 349.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਣਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ 467.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਭਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਭਾੜਾ 526.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 579.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਭਾੜਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 686.96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6100 ਟਿੱਪਰ ਹਨ। ਖਣਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
