ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ — ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ — ਪਾਲਣਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਣ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
🏛️ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੁਕਮ
- ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ:
ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਟਾਉਣ:
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। - ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ:
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (affidavit) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
🐾 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
📅 ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (Status Report) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।