ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵੀਟ “ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ — “ਮਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਕਲੀ ਮਖੌਟਾ ਉਤਰ ਗਿਆ”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ All India Services (Discipline and Appeals) Rules ਦੇ ਨਿਯਮ 3(2) ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਤਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ। ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ CBI ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਬੌਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ — “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ —
“ਮੈਂ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ — ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਇਨੇ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ “ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿ. ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ” ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਛਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜੇ ਤੱਕ CBI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।