ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ — ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
⚖️ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਜੀਕਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਚਾਰਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ “ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC)” ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
📜 ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ (National Policy) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
📅 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਕੁੱਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
📰 ਰੇਬੀਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ — 28 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ — ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚੌਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
👉 ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।