ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਜਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਧਮਕੀ
ਗਿੱਧੜਬਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
- ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਖ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ।