ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ, ਐਕਸ (ਪੁਰਾਣਾ ਟਵਿੱਟਰ), ਰੈੱਡਿਟ ਅਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਬਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ?
ਨੇਪਾਲ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼:
1. ਚੀਨ
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ (ਐਕਸ), ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ WeChat, Weibo ਅਤੇ Youku। ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
2. ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ
ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਈਰਾਨ
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
👉 ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਓਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।