ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ‘ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ “ਅਸਾਇਲਮ” ਜਾਂ “ਸ਼ਰਨ” ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਪਰ, ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ? ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ — ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੀਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਾਇਲਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਹਿਣ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇ:
- ਨਸਲ
- ਧਰਮ
- ਕੌਮੀਅਤ
- ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
- ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ “ਸ਼ਰਨ” ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ
1. Affirmative Asylum (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਰਜ਼ੀ):
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
2. Defensive Asylum (ਬਚਾਅ ਅਰਜ਼ੀ):
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਰਿਫਿਊਜੀ” ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ “ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ” ਜਾਂ “ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ” ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਟਰੰਪ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਐਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਮਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ” ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ “ਕੇਸ ਲਾਅ” ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (OECD) ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 2021 ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 51,000 ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 63% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 58% ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 25% ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ।
ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।