ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (FAO) ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
Rice Price: ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (FAO) ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੁਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਧਦਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀ FAO ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। FAO ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਈਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ FAO ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 126.2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 129.7 ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ। FAO ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 108.4 ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 19.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
FAO ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ
ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, IMF ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਏਰੇ-ਓਲੀਵੀਅਰ ਗੌਰੀਚਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਧਾਇਆ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਉਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
FAO ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ 46% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਮ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
