Chandigarh: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ…
Chandigarh: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 30.73 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 4025.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਐਫਐਮਐਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 30.73 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 1.88 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ 90248 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 55082 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸੲਬਿਲਟੀ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ 102 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਯੂਨੀਕ ਆਈ.ਡੀ ਫਾਰ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2.97 ਲੱਖ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ (ਪਨਬਸ) ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈਡੀਕੈਪਡ ਭੱਤਾ ਮਿਤੀ 01-01-2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।