ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ 2022 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ।ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।