ਪੰਜਾਬ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 512 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਗੇ
23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ —
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 7 ਮਾਮਲੇ
- ਤਰਨਤਾਰਨ: 5 ਮਾਮਲੇ
- ਸੰਗਰੂਰ: 4 ਮਾਮਲੇ
- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ: 3-3 ਮਾਮਲੇ
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ: 2-2 ਮਾਮਲੇ
- ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ: 1-1 ਮਾਮਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਧਾ?
ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ (ਧਾਨ), ਕਣਕ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ —
- 226 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹11.45 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹7.40 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ,” 184 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 61 ਮਾਮਲੇ
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 53 ਮਾਮਲੇ
ਇਹ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ — ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 187 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਾਹ-ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਵਰ ਜਾਂ ਰੀਸਾਇਕਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਪਣਾਉਣ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।