ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ Zila Parishad ਅਤੇ Punjab Samiti ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ Punjab & Haryana High Court ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਲਿਆ ਮਾਮਲਾ
150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
Zila Parishad ਤੇ Punjab Samiti ਉਹ ਮੰਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਮੌਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਹਵਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪੱਕੜੇਗੀ।