back to top
More
    HomemohaliPunjab News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ — 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ...

    Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ — 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਨ…

    Published on

    ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

    ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

    🔍 ਸਾਈਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

    ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

    ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬੋਲ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸੀ।

    ⚖️ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ FIRs

    ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ –

    • ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u)
    • ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 196, 352, 353(1), 353(2) ਅਤੇ 61

    ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ।

    🧠 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ

    ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ “ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ” ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਾਇਬਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

    📱 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

    ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੇ।

    Latest articles

    🦷 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਾਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ — ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ…

    ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ “ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤੀਂ ਦੋ ਵਾਰ...

    ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ: ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ…

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ...

    More like this