ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 275 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ, ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ — ਜਿਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਪਾਊਡਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਮੁਅੱਕਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ :
“ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਂਚਾਂ ’ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।