ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ₹1,441.49 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ₹250 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ।
ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ PPCB ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ –
*ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ – ₹84 ਕਰੋੜ
*ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵਿਭਾਗ – ₹62.49 ਕਰੋੜ
*ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ – ₹35 ਕਰੋੜ
*ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ – ₹60 ਕਰੋੜ
*ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ – ₹115 ਕਰੋੜ
*ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ – ₹734 ਕਰੋੜ
*ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ – ₹20 ਕਰੋੜ
ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ – ₹272 ਕਰੋੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PPCB ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹250 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਗੈਰ-ਐਨਜੀਟੀ ਫੰਡ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ₹41 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ₹18 ਕਰੋੜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।