ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰ (silt) ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ‘ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (7 ਅਗਸਤ) ਤੱਕ ਨੀਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।