ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4716 ਤੋਂ 3660 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1056 ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਜਿਲਿਆਂ ਤੋਂ 23 ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 62 ਤੋਂ 96 ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਲੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਨ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ , ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ , ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹਲਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।