ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 1.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ
- ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ।
- ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾ ਬਣਾਈ।
- ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ।
- ਹਰ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ।
- ਆਪਣੇ ਓਐਸਡੀ ਕਮਲਦੀਪ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ।
- ਇੱਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
- ਹਰ ਡੀਐਫਓ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ।
- ਰੇਂਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 5 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ।
- ਹਰ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
- ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।