ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ,ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ| ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ,ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ| ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।



ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਕੋਵਿਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰੇ ਰਹਿਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ|

ਕੋਵਿਦ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ| ੧.੪੧ ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਾਰਾ| 2 ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ, 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਕੋਵਿਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ| ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੱਦਦ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸੰਮੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣ |

ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਹਰ ਰੋਜ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਲਈ,ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ |




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *