ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 1882 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ — ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ — ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1)(a) ਅਧੀਨ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ (Board of Governors – BoG) ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (VC) ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ — ਹੁਣ ਨਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ 91 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ” — ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਉਹ ਮੰਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PUTA) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ —
“ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਤਮ-ਗੌਰਵ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਜਟ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।