ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 46 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 45 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੌਕਾ ਖ਼ੁਦ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਗਈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ 22 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬੱਧ
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 72 ਬੇਲਰ, 62 ਰੈਕ, 4290 ਇਨ-ਸੀਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2730 ਸੁਪਰਸੀਡਰ, 671 ਜੀਰੀ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, 5 ਸਮਾਰਟ ਸੀਟਰ, 119 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, 41 ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, 124 ਪਲਟਾਵੇ ਹੱਲ, 106 ਮਲਚਰ ਅਤੇ 236 ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 0183-2220159 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 18913 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸਹਾਇਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।