ਵੈਨਕੂਵਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲੇਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, SFJ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (Referendum) ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ, SFJ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰਾਇਆ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ
SFJ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। SFJ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਜੋਖਮ ਦਾ 2025 ਮੁਲਾਂਕਣ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SFJ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।