ਕਾਠਮੰਡੂ – ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ), ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ। ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ’ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੁੱਬਾ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ, ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਤਣਾਅ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 20 ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗੀ।