ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 115 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ, ਬਾਰਨ ਅਤੇ ਬੁੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਦੌਤੀ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (NDRF) ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ” ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (1995-2000) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ “ਦੁਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
- ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
- ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ “ਦੁਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ” ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਕੀ ਹੈ?
ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ “ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005” ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ — ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ, ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ।
- ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਸੁਨਾਮੀ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ) ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਪਰਮਾਣੂ, ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਹਾਦਸੇ) ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ “ਦੁਰਲੱਭ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ:
- ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ
- ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ
- ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ
- ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ 2013 ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚੱਕਰਵਾਤ “ਹੁਦਹੁਦ” ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
👉 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।