ਅੱਜ (11 ਜੁਲਾਈ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ
ਸਮਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਵੋਗੇ।