ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 245 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਜੂਦਾ 107 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।