ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 424 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 424 ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
