ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 124ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
