ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ EPFO ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 15,000 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ EPF ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ EPS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦ EPF ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ 8.33 ਫ਼ੀਸਦ ਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਕੇਵਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ (15,000 ਦਾ 8.33%) 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਈਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ 7,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
