ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੋ ਕਿ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 39,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 24,000 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਮਪੁਰ ਜਾਂ ਅਜਨਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਖੀਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।