Toll Plaza on Highways : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਟੈਗ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਟੋਲ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਸਟੈਗਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। FASTags ਨਾਲ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਲਗਭਗ 47 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 112 ਵਾਹਨ।