ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਚਾਂਸਲਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
👉 ਸਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।