cag-reports

ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ‘2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ – ਕੈਗ

ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2025 ਤੱਕ ਜਿਥੇ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਥੇ 2028-29 ਤੱਕ 6.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਨਪਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰ ੀਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦਾ 11000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਾਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟਕੇ 1,15,882 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ (1,16,067 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਧਨ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 5,442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ 4,788.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੁੱਲ 10230.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ 2,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ 4,643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ 1,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ 1,097 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 37120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.