ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਹੁਣ ਉਲਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਪੈਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ—ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖ਼ਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ 400, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 40 ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 400 ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ “ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ” ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸੀਬਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਤੋਂ 400 ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80-90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 40-50 ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ
ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
👉 ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, “ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏ।