ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਰਖੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਣਯ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ 8.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ 8.4 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਪਰਿਆਪਤ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਯ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਣਯ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।