ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PDA) ਦੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ NOC ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। PDA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਟਿਆ-ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, PDA ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪੋਪਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ PDA ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ NOC ਦੇ ਰੁਕਣ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਜ਼ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ NOC ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ PDA ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਨੌਰ ’ਚ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਨੌਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ PDA ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁਖਾਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।