ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼:
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 — ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕੈਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।