ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਰੈਂਸ ਏਜੀਟੀਐਫ਼ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਨਰੀਅਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਰ ਬੇਝਿਜਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।