ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸਡਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਨਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ:
◼ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
◼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕੜਾ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:
✔ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ
✔ ਨਤੀਜੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
✔ ਸਡਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ:
✅ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਸਡਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ
✅ ਸਡਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ
✅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਅਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ