ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ R.D. ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।