ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਚ.ਐਸ. ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਾਰਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਤੂਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੋਨਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
👉 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।